वार्षिक आयोजनाओं के लिए सकल बजटीय सहायता / आयोजना का समन्वय कार्य।
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यह सकल बजटीय सहायता व् यय का 48. 5 प्रति शत है।
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बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा निर्देशित सकल बजटीय सहायता के आधार पर योजना आयोग द्वारा योजना आबंटन किए जाते हैं।
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इस प्रवृति को बदलना चाहिए और राज्यों के लिए सकल बजटीय सहायता बढ़ाकर कम से कम 10 प्रतिशत तक करना चाहिए।
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बजट डिविजन इन सभी से बजट प्रस्ताव प्राप्त कर सकल बजटीय सहायता के निर्धारण के लिए योजना आयोग को देता है।
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लेकिन 12 वीं पंचवर्षीय योजना में भी राज्य योजना हेतु सकल बजटीय सहायता 25. 62 से घटकर 24.04 प्रतिशत हो गयी है।
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योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने भी कहा कि मंत्रालयों की सकल बजटीय सहायता के बारे में दो तीन सप्ताह के बाद बातचीत शुरू होने की उम्मीद है।
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वित्त मंत्री ने बताया कि सकल बजटीय सहायता में से केंद्रीय योजना के लिए 17 लाख 9954 करोड़ रूपये आवंटित किये जायेंगे जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 16 फीसदी अधिक है।